दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) : प्रशासन गाव संग अभियान क्या है राजस्थान सरकार उपक्रम 2025

PRASANN EMITRA BALLABHGARH 1/03/2025 04:15:00 pm

  

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) भूमिका:

भारत एक युवा देश है जहाँ की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। इन ग्रामीण युवाओं के लिए समुचित शिक्षा, कौशल और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2014 में "दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)" की शुरुआत की।

यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब और बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्थायी और लाभकारी रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) का एक हिस्सा है और इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) योजना का उद्देश्य:

डीडीयू-जीकेवाई का मुख्य उद्देश्य है –
“ग्रामीण युवाओं को उनके कौशल के अनुरूप रोजगार प्रदान करना जिससे वे गरीबी के चक्र से बाहर निकल सकें।”

इसके अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करना शामिल है:

  1. ग्रामीण युवाओं को हुनरमंद बनाना।

  2. उन्हें प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार दिलवाना।

  3. न्यूनतम मजदूरी से अधिक आय वाली नौकरियों में नियुक्ति।

  4. ग्रामीण युवाओं के आत्मविश्वास और स्वावलंबन में वृद्धि।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) प्रमुख विशेषताएँ:

बिंदुविवरण
लक्ष्य समूहगरीबी रेखा के नीचे (BPL) और ऊपर (APL) के ग्रामीण युवा
आयु सीमा15 से 35 वर्ष (SC/ST, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए 45 तक)
प्रशिक्षण अवधिन्यूनतम 3 महीने से अधिकतम 12 महीने
रोजगारप्रशिक्षण के बाद न्यूनतम 75% प्लेसमेंट अनिवार्य
मासिक वेतनन्यूनतम मजदूरी या उससे अधिक
प्लेसमेंटभारत में और विदेशों में भी
प्रशिक्षण क्षेत्र250+ ट्रेड – जैसे आईटी, रिटेल, हेल्थकेयर, हॉस्पिटैलिटी आदि

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) योजना की कार्यप्रणाली:

डीडीयू-जीकेवाई योजना को तीन स्तरों पर क्रियान्वित किया जाता है:

  1. राष्ट्रीय स्तर – नीति निर्धारण और दिशानिर्देश Rural Development Ministry द्वारा बनाए जाते हैं।

  2. राज्य स्तर – राज्य सरकारें योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभालती हैं।

  3. पीआईए (Project Implementation Agency) – ये एजेंसियाँ युवाओं को प्रशिक्षण और प्लेसमेंट प्रदान करती हैं।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) प्रशिक्षण की प्रक्रिया:

  1. जागरूकता अभियान – गांवों में प्रचार-प्रसार द्वारा युवाओं को जानकारी दी जाती है।

  2. चयन प्रक्रिया – इच्छुक और पात्र युवाओं का पंजीकरण कर चयन किया जाता है।

  3. प्रशिक्षण – उन्हें विभिन्न ट्रेड में निशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है।

  4. नियोजन – प्रशिक्षित युवाओं को कंपनियों में रोजगार दिलवाया जाता है।

  5. अनुवर्ती सहयोग – नौकरी में बने रहने हेतु सलाह और सहायता दी जाती है।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)योजना के अंतर्गत उपलब्ध प्रशिक्षण क्षेत्र:

  • सूचना प्रौद्योगिकी (IT)

  • रिटेल और सेल्स

  • हेल्थकेयर

  • हॉस्पिटैलिटी

  • कंस्ट्रक्शन

  • ऑटोमोबाइल

  • टेलीकॉम

  • गारमेंट्स/टेक्सटाइल

  • चमड़ा उद्योग

  • रत्न एवं आभूषण

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) विशेष उप-योजनाएं:

  1. हिमायत योजना (जम्मू-कश्मीर के लिए):

    • शहरी और ग्रामीण युवाओं को लक्षित करती है।

    • BPL और APL दोनों के लिए खुली।

  2. रोशनी योजना (LWE जिलों के लिए):

    • वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में युवाओं के कौशल विकास हेतु।

    • लचीले प्रशिक्षण कार्यक्रम।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) सामाजिक समावेश:

इस योजना में समाज के वंचित वर्गों को प्राथमिकता दी गई है:

  • SC/ST के लिए 50% निधि आरक्षित

  • अल्पसंख्यकों के लिए 15% आरक्षण

  • दिव्यांगजनों के लिए 3% आरक्षण

  • महिलाओं की भागीदारी कम से कम 33%

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) के लाभ:

  1. रोजगार के नए अवसर

  2. निशुल्क कौशल प्रशिक्षण

  3. विदेशों में रोजगार का अवसर

  4. महिलाओं को सशक्त बनाना

  5. ग्रामीण पलायन में कमी

  6. देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) का कवरेज:

वर्तमान में यह योजना:

  • 33 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में

  • 610 जिलों में

  • 250 से अधिक ट्रेड में

  • 200+ पीआईए के माध्यम से

  • 50 लाख+ युवाओं को जोड़ चुकी है।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) वित्तीय सहायता:

  • प्रति व्यक्ति ₹25,000 से ₹1,00,000 तक की सहायता।

  • यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण आवासीय है या गैर-आवासीय।

  • प्रशिक्षण अवधि 3 से 12 महीने तक।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाएँ:

  • विदेश प्लेसमेंट की पेशकश

  • इंडस्ट्री इंटर्नशिप

  • कैप्टिव रोजगार

  • चैंपियन एम्प्लॉयर

  • प्रतिष्ठित संस्थान जैसे – NAAC ग्रेड 3.5+, UGC द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) डीडीयू-जीकेवाई का भविष्य दृष्टिकोण:

  • प्रधानमंत्री के "मेक इन इंडिया" मिशन को समर्थन

  • पलायन को रोकना, ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देना

  • रोजगार आधारित प्रशिक्षण का व्यापक विस्तार

  • डिजिटल स्किलिंग और तकनीकी कौशलों पर बल

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) चुनौतियाँ:

  • सभी क्षेत्रों में समान रूप से पहुंच बनाना

  • प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करना

  • पोस्ट-प्लेसमेंट ट्रैकिंग को बेहतर बनाना

  • उद्योग की मांग और प्रशिक्षण में तालमेल बनाए रखना

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) निष्कर्ष:

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना देश के ग्रामीण युवाओं के जीवन में परिवर्तन लाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। यह न केवल उन्हें कौशल प्रदान करती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और समाज के लिए उपयोगी बनाती है। यदि योजना का क्रियान्वयन ईमानदारी और पारदर्शिता से किया जाए, तो यह भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दे सकती है।        


प्रशासन गाँव संग अभियान क्या है



यह राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो मै कागजो की कमी पूर्ति हेतु चलाया जा रहा एक अभियान है 

 राजस्थान की सभी ग्राम पंचायतों में लगेंगे शिविर,  22 विभागों से जुड़े काम होंगे

आमजन से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही किया जाएगा समाधान किया जाएगा

2 अक्टूबर से 17 दिसम्बर 2024 तक ये अभियान चलेगा


 राजस्थान सरकार का महत्वाकांक्षी अभियान 'प्रशासन गांवों के संग अभियान 2024 शनिवार से शुरू हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक कार्यक्रम में गांधी जयंती पर इसका आगाज किया। 2 अक्टूबर से शुरू हुआ यह अभियान 17 दिसम्बर, 2024 तक चलेगा। इस अभियान के तहत प्रदेश की 352 पंचायत समितियों में कुल 11,341 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिविर आयोजित होंगे। अभियान के दौरान राजस्व विभाग के अतिरिक्त अन्य 21 विभागों द्वारा आमजन से जुड़े विभिन्न कार्य संपादित किए जाएंगे।

NOTE- 

जो भी व्यक्ति अपना कार्य करवाना चाहते वो अपनी ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र पर पहुच जाए यहा पर सभी कार्य निशुल्क किए जाएंगे केंप की दिनांक जानने के लिए अपने सरपंच से संपर्क करे



गांव में ही ये काम हो होंगे

अभियान में सीमाज्ञान और पत्थरगढ़ी, विद्युत सप्लाई, खराब मीटर, हैण्ड पम्प मरम्मत एवं पाइप लाईन लीकेज ठीक करना, जन आधार में नाम जुड़वाने और हटाना,राशन कार्ड ,जनाधार कार्ड ,पहचान पत्र ,मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना में भी आवेदन,श्रमिक कार्ड,eshram card,जमीन संबंधी कार्य,जाति ,मूल,किसान कल्याण कारी सभी योजनाए ,रोडवेज पास और बाल कल्याण योजना के आवेदन,शौचालय निर्माण हेतु आवेदन प्राप्त करना और पूर्व सैनिकों एवं आश्रितों को पहचान पत्र जारी करने सहित आमजन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कार्य कार्य संपादित किए जाएंगे। साथ ही शिविर स्थल पर रोगियों की स्वास्थ्य जांच एवं उपचार हेतु चिकित्सक भी उपलब्ध रहेंगे।




राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बताया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान से जुड़ी सभी तैयारियां कर ली गई है। शिविर में आने वाले वृद्धजनों एवं दिव्यागों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। आमजन से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण हेतु राज्य सरकार द्वारा कुछ शिथिलताएं भी दी गई है। शिविर में ई-मित्र कियोस्क की व्यवस्था होगी ताकि मौके पर ही संबंधित योजनाओं के लिए आवेदन किया जा सके। निशक्तजनों के रोडवेज के पास बनाने संबंधित कार्य भी शिविरों में किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना में आवेदन भी किए जा सकेंगे।


राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग से संबंधित प्रमुख कार्य

• राजस्व अभिलेख एवं खातों का शुद्दिकरण

• आपसी सहमति से खातों का विभाजन

• रास्ते से संबंधित प्रकरण

• गैर खातेदारी से नियमानुसार खातेदारी अधिकार

• भूमिहीन किसानों को भूमि आंवटन

• सीमाज्ञान और पत्थरगढ़ी के प्रकरण

• सार्वजनिक और राजकीय प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन

• जाति, मूल निवास से संबंधित कार्य


सैनिक कल्याण विभाग से संबंधित प्रमुख कार्य

• पूर्व सैनिकों को पहचान पत्र जारी करना

• सम्मान भत्ता से संबंधित जानकारी एवं समस्याओं का निराकरण

• द्वितीय विश्व युद्ध पेंशन से संबंधित जानकारी एवं समस्याओं का निराकरण

• शहीद सैनिकों के आश्रितों को राज्य सरकार की सुविधाएं

• पेंशन संबंधित प्रकरणों की सुनवाई एवं समाधान

इस अभियान में शामिल होंगे ये 22 विभाग

1. राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग

2. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग

3. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-जल विभाग

4. कृषि विभाग

5. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

6. ऊर्जा विभाग (बिजली)

7. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

8. सैनिक कल्याण विभाग

9. महिला एवं बाल विकास विभाग

10. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग

11. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

12. आयोजना विभाग

13. पशुपालन विभाग

14. श्रम विभाग

15. आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग

16. शिक्षा विभाग

17. सार्वजनिक निर्माण विभाग

18. सहकारिता विभाग

19. राजस्थान को- ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड

20. वन विभाग

21. परिवहन विभाग (रोडवेज)

22. जल संसाधन एवं सिंचित क्षेत्र विकास विभाग

    प्रशासन गाव संग अभियान क्या है राजस्थान सरकार उपक्रम मुख्यमंत्री कार्यालय आदेश 2024





Click the Button Below to Download the File.

Download File


































Tags:

Post a Comment

1 Comments

🌱 “Your feedback is the seed that helps us grow. Leave a comment – we’re excited to hear from you!”